New Income update राज्यातील इन्कम टॅक्स धारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे इन्कम टॅक्स संदर्भात आता नियम बदलले आहेत कोणते नियम बदललेत कशामुळे बदललेत आणि आता नवीन नियम काय आहेत त्यामुळे आपल्याला याची माहिती असणे गरजेचे आहे पाहू संपूर्ण माहिती
New Income update पूर्ण माहिती
आपण प्रत्येक जण पैसे कमवतो पैसे कमावल्यानंतर आपल्याला आपण एक ठराविक जे पैसे असतात वर्ष त्यानंतर आपण जर जास्त पैसे कमावले त्यानंतर आपल्याला इन्कम टॅक्स भरावा लागतो इन्कम टॅक्स भरण्याबाबत आता सरकार नोकरदार त्याचप्रमाणे बिजनेस मॅन जास्त त्यांना इन्कम टॅक्स वेळोवेळी भराव लागते इन्कम टॅक्स फाईल बनवावी लागते आता या संदर्भात काही नियम बदलले आहेत याचीच माहिती आपण घेऊयात
New Income Tax rule 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे. नवीन कर प्रणाली आणि जुन्या कर प्रणालीमध्ये अर्थसंकल्पात केलेले बदल कालपासून लागू झाले आहेत. 1 फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 12 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांचा कर शून्यावर आणला होता.
या अर्थसंकल्पात जुनी करप्रणाली जशीच्या तशी ठेवण्यात आली होती. अशा स्थितीत जुनी कर व्यवस्था चांगली की नवीन कर व्यवस्था, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. यासोबतच नवीन कर प्रणालीमध्ये कराची बचत कशी करता येईल आणि यामध्ये करदात्याला एकूण किती फायदा होणार आहे. याची माहिती आपण घेणार आहोत.
नवीन कर प्रणालीमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन
नवीन कर प्रणालीमध्ये सरकार 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारत नाही. याशिवाय, पगारावर आधारित लोकांना नवीन कर प्रणालीमध्ये 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन देखील मिळते, त्यामुळे जे लोक आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये नवीन कर प्रणाली निवडतात. त्यांना 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही
उदाहरणार्थ- जर तुमचे उत्पन्न 20 लाख असेल तर तुम्हाला
– 0-4 लाख रुपयांपर्यंत – 0 कर लागले
– 4-8 लाख रुपयांपर्यंत 5 टक्के कर लागेल म्हणजे तो 20,000 रुपये होईल
– 8-12 लाख रुपयांपर्यंत 10 टक्के लागेल म्हणजे तो 40,000 रुपये होईल
– 12-16 लाख रुपयांपर्यंत 15 टक्के कर लागेल म्हणजे तो 60,000 रुपये होईल
– 16 – 20 लाख रुपयांपर्यंत 20 टक्के कर लागेल म्हणजे तो 80,000 रुपये होईल
या सगळ्या करांची बेरीज केली तर 20 लाख उत्पन्नावर तुम्हाला 2 लाख रुपये टॅक्स द्यावा लागेल.
TDS मर्यादा वाढवली
काय बदलले आहे: काही पेमेंट्सवर TDS (Tax Deducted at Source) ची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
भाड्याच्या उत्पन्नावर TDS सूट दुप्पट: भाड्याच्या उत्पन्नावरील TDS मर्यादा 2.4 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावरील सवलत दुप्पट: बँक एफडीमधून व्याज उत्पन्न मिळवणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा 50 हजारांवरून 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
व्यावसायिक सेवांवरील टीडीएस मर्यादेत वाढ: व्यावसायिक सेवांवरील टीडीएस मर्यादा आता 30 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
काय परिणाम होईल: यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवरील टीडीएसचा भार कमी होईल आणि रोख प्रवाह सुधारेल.
जुनी कर व्यवस्था आता कोणासाठी फायदेशीर?
2025 च्या अर्थसंकल्पात जुन्या शासनाच्या स्लॅबमध्ये किंवा सवलतींमध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. ज्यामध्ये 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल, आणि त्यानंतर 5%, 20% आणि 30% चे स्लॅब लागू होतील.
जर तुम्ही एचआरए, गृहकर्ज किंवा मोठी गुंतवणूक करत असाल तर जुनी व्यवस्था अजूनही फायदेशीर ठरू शकते. जर तुम्ही भाड्याने राहत असाल, गृहकर्जाची परतफेड करत असाल किंवा मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय खर्च करत असाल तर तुम्हाला जुनी कर व्यवस्था फायदेशीर ठरु शकते.
जर तुमचे उत्पन्न 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल आणि तुम्ही कपातीचा लाभ घेत असाल, तर जुन्या पद्धतीमध्ये कर कमी केला जाऊ शकतो. नवीन कर स्लॅब कमी असू शकतात, परंतु सूट न मिळाल्याने एकूण कर वाढू शकतो. गुंतवणूकदाराने त्याचे उत्पन्न, खर्च आणि गुंतवणूक या दोन्हींची तुलना करून योग्य पर्याय निवडावा.
