Gas cylinder price राज्यातील गॅस सिलेंडर धारकांसाठी एक महत्त्वाची धाकादायक बातमी समोर येत आहे गॅस सिलेंडर बाबत एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा झटका बसलेला आहे नेमका कोणता निर्णय आहे आणि आपल्याला काय धक्कादायक बातमी घेणार आहोत
Gas cylinder price पूर्ण माहिती
राज्यातील नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे आता प्रत्येकाच्या घरी गॅस सिलेंडर आहे गॅसचा उपयोग करून आपण स्वयंपाक घरात वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ बनत असतात परंतु प्रदूषण देखील कमी होत असतात आता त्यातच एक मोठी बातमी समोर येत आहे गॅस सिलेंडर बाबत धक्कादायक बातमी समोर येत आहे त्या सिलेंडरचा उपयोग करत असताना आपल्याला प्रदूषण विहिरीत स्वयंपाक आपण करत असतो आणि यामुळे आता गॅस कंपनीचे दिवसेंदिवस किमती देखील वाढत आहेत त्याचप्रमाणे आता गॅस कंपनीने ग्राहकांसाठी धक्का देणारा निर्णय घेतलेला आहे याबाबत आपण माहिती बघूया
Gas cylinder prices सर्वसामान्यांना थोडा झटका बसू शकतो. एलपीजी सिलिंडर मिळण्यात ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. एलपीजी डिस्ट्रिब्युटर्स युनियननं सरकारला संपाचा इशारा दिला आहे. तीन महिन्यांत मागण्या मान्य न झाल्यास संपावर जाण्याचा इशारा संघटनेनं दिलाय. सरकारने नुकतीच घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात ५० रुपयांची वाढ केली होती. एकीकडे गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर परिणाम झाला आहे, तर आता वितरकांच्या संभाव्य संपामुळे सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. आता हा वाद मिटवण्यासाठी सरकार काय पावलं उचलते हे पाहावं लागेल.
डिस्ट्रिब्युटर्स युनियननं घेतला मोठा निर्णय
एलपीजी डिस्ट्रिब्युटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. एस. शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात भोपाळ येथे झालेल्या संघटनेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात संपाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात देशभरातील सदस्य सहभागी झाले होते आणि एकमतानं ठराव मंजूर करण्यात आला. कमिशन वाढवावं आणि जबरदस्तीनं पाठवण्यात येणाऱ्या सिलिंडरच्या तक्रारी थांबवाव्या, अशा प्रमुख मागण्या या प्रस्तावात करण्यात आल्या आहेत.
काय आहेत मागण्या?
डिस्ट्रिब्युटर्सना दिलं जाणारं कमिशन खूपच कमी आहे, ज्यामुळे त्यांचा ऑपरेशनल कॉस्ट भागत नाही. सरकारनं कमिशन वाढवून किमान १५० रुपये प्रति सिलिंडर करावं, अशी संघटनेची मागणी आहे. इंधन कंपन्या मागणी शिवाय जबरदस्तीनं बिगर घरगुती सिलिंडर पाठवत आहेत. हे चुकीचं आहे आणि ते थांबणं आवश्यक आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस वितरणात अडचणी आहेत, त्या दूर करण्याची गरज असं त्यांचं म्हणणं आहे.
संघटना दीर्घ संपावर जाऊ शकतात
या सर्व मुद्द्यांवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला पत्र लिहिलं असल्याची माहिती युनियननं दिली. सरकारनं तीन महिन्यांत ठोस पावलं उचलली नाहीत तर संपावर जाण्याचा इशारा संघटनांनी दिलाय. त्यामुळे सर्वसामान्यांना सर्वाधिक त्रास होणार आहे.
