Bank New Rules राज्यातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे ती म्हणजे आता बँकेचे नियम बदललेत आरबीआय ने कोणता महत्त्वाचा मोठा निर्णय घेतलेला आहे त्यामुळे आता नागरिकांना बँक ग्राहकांना महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे आरबीआयने पाच महत्त्वाचे निर्णय घेतलेले आहेत त्यामुळे आता बँक धारकांना काय परिणाम होणार आहे याची माहिती आपण पाहणार आहोत
Bank New Rules पूर्ण माहिती
राज्यातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे बँकेने काही नियम बदललेले आहेत आरबीआय ने मोठा निर्णय घेतलेला आहे नागरिक आपले कुठल्या ना कुठल्या पैसे जमा करण्यासाठी बँकेत खाते उघडत असतात त्यामुळे त्यांचे आर्थिक बचत होत असते बँकेत खाते उघडताना आपल्या सर्व व्यवहार व्यवस्थित आणि सुरक्षित होत असतात परंतु आता तुम्हाला माहिती बँकेकडून आपल्याला वेगवेगळ्या सुविधा देखील मिळतात आणि नियम हे वेळोवेळी बदलत असतात अशाच प्रकारचे बँकेचे काही नियम बदललेले आहेत याबद्दल आपण आज सविस्तर माहिती पाहणार आहोत
RBI BANK new rules देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बैठकीत 5 मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे.
1- जीडीपीबाबत मोठी घोषणा
या बैठकीत, आरबीआयने 2026 आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीचा अंदाज 6.7% वरून 6.5% पर्यंत कमी केला आहे. एनएसओच्या आकडेवारीनुसार, 2025च्या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी 6.5% राहिला आहे. या बैठकीत, 2026 आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.7% वरून 6.5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या तिमाहीसाठी तो 7% वरून 6.7% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तिसऱ्या तिमाहीत, हा आकडा 6.5% वरून 6.6% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. चौथ्या तिमाहीत तो पुन्हा एकदा 6.5% वरून 6.3% पर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे.
2. महागाईबाबत मोठी घोषणा
केंद्रीय बँकेने 2026च्या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज 4.2% वरून 4% पर्यंत कमी केला आहे. 2026 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी तो 4.5% वरून 3.6% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. दुसऱ्या तिमाहीसाठी तो 4% वरून 3.9% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तिसऱ्या तिमाहीत तो 3.8% वर ठेवण्यात आला आहे. तर चौथ्या तिमाहीसाठी तो 4.2% वरून 4.4% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
3. रेपो रेटबाबत मोठी घोषणा
आरबीआय एमपीसीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या कपातीनंतर, रेपो दर 25 बेसिस पॉइंट्सनी कमी होऊन 6% झाला आहे. त्यामुळे कर्जाचा EMI कमी होणार आहे.
4. टॅरिफबाबत मोठी घोषणा
आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, टॅरिफमध्ये वाढ केल्याने निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होईल. वाढत्या अनिश्चिततेमुळे चलनावर दबाव दिसून येईल. त्याचा परिणाम महागाईवरही दिसून येण्याची शक्यता आहे. एकूणच, जागतिक व्यापार आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वाढीवर लक्ष ठेवले जाईल.
5. UPI व्यवहारांची मर्यादा ठरवण्याचा अधिकार NPCI ला मिळेल
सध्या, पर्सन टू मर्चंट (P2M) UPI व्यवहारांची मर्यादा RBI ने निश्चित केली आहे. आता आरबीआयने प्रस्तावित केले आहे की, या व्यवहारांची मर्यादा ठरवण्याची जबाबदारी एनपीसीआय (नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कडे देण्यात येईल. बँका आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर एनपीसीआय यावर निर्णय घेईल
वरील लेखनात आपण पाहिला की बँकेचे कोणते नियम बदलले त्याबद्दल आपण सर्व माहिती पाहिली आहे.
