Mofat ration yojana रेशनकार्ड धारकांसाठी आनंदाची बातमी सरकारचा मोठा निर्णय

Mofat ration yojana

राज्यातील रेशन कार्ड धारकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे  सरकारने आता मोठा निर्णय घेतलेला आहे याबाबत आपण माहिती पाहणार आहोत की रेशन कार्डधारकांना काय फायदा होणार आहे कशाप्रकारे हा सरकारने निर्णय घेतलेला आहे बघूया संपूर्ण माहिती

Mofat ration yojana पूर्ण माहिती

राज्यातील रेशन कार्डधारकांसाठी आनंदाचे महत्वाची बातमी समोर येत आहे आपल्याला रेशन कार्ड हा एक पुरावा नसून आपल्याला सर्वात मोठा आधार आहे कारण या ठिकाणी आपल्याला मोफत अन्नधान्य योजना मिळत असते त्याच्यामध्ये गहू तांदूळ केंद्र सरकार वेळोवेळी आपल्याला देत असतो त्याच राज्य सरकार देखील दिवाळीच्या वेळेस सणाच्या वेळेस आनंदाचा शिधा 100 रुपयात आपल्याला देत असतो आता तुम्हाला माहिती आहे का रेशन कार्ड संदर्भात एक निर्णय झालेला आहे त्यामुळे रेशन कार्डधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे

Mofat ration schemes कोरोना महामारीच्या काळात, देशभरातील अनेक लोक आर्थिक संकटात सापडले. लॉकडाऊनमुळे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लोकांचे रोजगार गेले. अशा परिस्थितीत, केंद्र सरकारने 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा (एनएफएसए) च्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांना त्यांच्या नियमित रेशनशिवाय दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो अतिरिक्त धान्य मोफत दिले जात होते.

सुरुवातीला ही योजना काही महिन्यांसाठीच असली तरी, महामारीच्या परिणामांमुळे तिला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. आता, सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे – या योजनेला 1 जानेवारी 2024 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

योजनेची व्याप्ती आणि लाभार्थी
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचतो. या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थी व्यक्तीला दरमहा 5 किलो मोफत धान्य दिले जाते. यामध्ये गहू, तांदूळ आणि डाळींचा समावेश आहे.
या योजनेचे लाभार्थी पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. विधवा आणि निराधार महिला: ज्या कुटुंबांचा प्रमुख विधवा आहे किंवा जी कुटुंबे महिलांच्या नेतृत्वाखाली आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
2. गंभीर आजारी व्यक्ती असलेली कुटुंबे: ज्या कुटुंबांमध्ये गंभीर आजारी व्यक्ती आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होतो, अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
3. भूमिहीन शेतमजूर: ज्यांच्याकडे स्वतःची शेतजमीन नाही आणि जे इतरांच्या शेतात मजुरी करतात, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
4. अल्पभूधारक शेतकरी: ज्यांच्याकडे अत्यंत कमी प्रमाणात जमीन आहे आणि त्यामुळे त्यांना पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
5. ग्रामीण कारागीर: कुंभार, मोची, विणकर, लोहार, सुतार यांसारख्या पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळतो.
6. अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार: रिक्षाचालक, हातगाडी चालवणारे, पोर्टर्स, फळे-फुले विक्रेते, चिंध्या वेचणारे, मोची आणि अन्य अनौपचारिक क्षेत्रात रोजंदारीवर काम करणारे लोक या योजनेचे लाभार्थी आहेत.
7. झोपडपट्टीत राहणारे लोक: शहरी भागातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीब लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो.

योजनेची कार्यपद्धती
या योजनेचे अंमलबजावणी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा (एनएफएसए) च्या माध्यमातून होते. प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला एक रेशन कार्ड दिले जाते. या कार्डच्या आधारे, ते स्थानिक रेशन दुकानातून त्यांचे मोफत धान्य प्राप्त करू शकतात.

सध्या, या योजनेअंतर्गत देशभरात 5.45 लाख स्वस्त धान्य दुकाने (रेशन दुकाने) कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर, सरकारने पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ ही योजना देखील सुरू केली आहे. या योजनेमुळे, लाभार्थी देशात कोठेही, कोणत्याही रेशन दुकानातून त्यांचे धान्य प्राप्त करू शकतात.

मुदतवाढ आणि त्याचे महत्त्व
जानेवारी 2024 पासून, सरकारने या योजनेला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे, देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळणे सुनिश्चित झाले आहे. या निर्णयाला आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय महत्त्व आहे.

आर्थिक महत्त्व:
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची मुदतवाढ सरकारसाठी एक मोठा आर्थिक निर्णय आहे. या योजनेवर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. मात्र, या योजनेमुळे देशातील अन्नसुरक्षा मजबूत होते, जे आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे.

सामाजिक महत्त्व:
या योजनेमुळे, देशातील गरीब कुटुंबांना नियमित अन्न मिळते. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण कमी होते आणि लोकांचे आरोग्य सुधारते. शिवाय, योजनेमुळे गरीब कुटुंबांना आर्थिक बचत होते, जे ते शिक्षण, आरोग्य आणि इतर महत्त्वपूर्ण गरजांवर खर्च करू शकतात.

राजकीय महत्त्व:
मोफत रेशन योजनेचा राजकीय फायदा सरकारला मिळतो. गरीब जनतेच्या समर्थनाने सरकारची लोकप्रियता वाढते. शिवाय, या योजनेमुळे सरकारची गरीब-समर्थक प्रतिमा मजबूत होते.

योजनेचे तांत्रिक पैलू
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी झाली आहे. आधार कार्ड आणि बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे, बोगस लाभार्थ्यांना थांबविण्यात मदत झाली आहे.

शिवाय, ई-पॉस मशीन्सच्या वापरामुळे, लाभार्थ्यांना त्यांचे धान्य प्राप्त करण्यात सुलभता आली आहे. प्रत्येक व्यवहार ऑनलाइन नोंदला जातो, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेसमोर अनेक आव्हाने आहेत. लक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे, बोगस लाभार्थ्यांना थांबविणे, धान्याची गुणवत्ता राखणे आणि वितरण व्यवस्था सुधारणे ही काही प्रमुख आव्हाने आहेत.

मात्र, सरकारने या आव्हानांवर मात करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर, नियमित निरीक्षणे, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि जागरूकता कार्यक्रम यांमुळे योजनेची अंमलबजावणी सुधारली आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही भारतातील अन्नसुरक्षेची एक महत्त्वाची योजना आहे. कोरोना महामारीच्या काळात सुरू झालेली ही योजना आता पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आली आहे. या योजनेमुळे, देशातील 80 कोटी लोकांना नियमित अन्न मिळणे सुनिश्चित झाले आहे.