Mofat flour machine राज्यातील महिलांना मोफत पिठाची गिरणी मिळणार आत्ताच अर्ज करा

Mofat flour machine राज्यातील महिलांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समृद्ध आहे राज्यातील महिलांना आता मोफत पिठाची गिरणी मिळणार आहे ही पिठाची गिरणी कुणाला मिळणार यासाठी अर्ज कसा करायचा पात्रता असेल कागदपत्र कोणते लागतील या संदर्भात आपण माहिती पाहूयात

Mofat flour machine संपूर्ण माहिती

राज्यातील महिलांनाथा मोफत पिठाची गिरणी मिळणार आहे ही पिठाची गिरणी मिळवण्यासाठी त्यांना अर्ज कुठे करावा लागणार आहे याची माहिती आपण बघणार आहोत त्याचप्रमाणे महिलांच्या सक्षमी करण्यासाठी महिलांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकार वेगळे योजना राबवत असतात त्याच्यामध्ये आता यांना लाडकी बहीण योजना असेल माझी कन्या भाग्यश्री लेक लाडकी योजना या सर्व योजना राज्य सरकारच्या त्याचप्रमाणे लखपती योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे त्याचप्रमाणे आता महिलांना मोफत पिठाची गिरणी मिळणार आहे तर कोणाला मिळेल बघूया पूर्ण माहिती

Free flour machine सरकारने महिलांना मदत करण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. यामधली एक खूप चांगली योजना म्हणजे मोफत किंवा कमी पैशांत पिठाची गिरणी देण्याची योजना. या योजनेमुळे गावातील महिलांना स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करता येतो. त्यामुळे त्या स्वतः पैसे कमवू शकतात.

ही योजना कशी मदत करते?
पिठाची गिरणी ही एक मशीन असते, जिच्यामुळे गहू, तांदूळ, मका यांचे पीठ बनवता येते. गावात रोजच धान्य दळले जाते, त्यामुळे पिठाच्या गिरणीला कायम काम असते. जर एखाद्या महिलेपाशी स्वतःची गिरणी असेल, तर ती घरबसल्या पैसे कमवू शकते.

सरकारकडून मोठं अनुदान (90%)
ही गिरणी विकत घ्यायला साधारणपणे ₹80,000 ते ₹1,00,000 लागतात. ही रक्कम एकदम देणं सगळ्यांसाठी शक्य नसतं. म्हणूनच सरकार या योजनेखाली 90% पैसे देते, म्हणजे जर गिरणी ₹1,00,000 ची असेल, तर महिलेला फक्त ₹10,000 भरावे लागतात. उरलेले ₹90,000 सरकारकडून थेट दिले जातात.
पैसे कुठे जातात?
महिलेने एका अधिकृत दुकानदाराकडून गिरणीचे कोटेशन घ्यायचं असतं. जेव्हा तिचा अर्ज मंजूर होतो, तेव्हा सरकार त्या विक्रेत्याला पैसे पाठवतं. त्यानंतर महिलेला तिचा 10% भाग भरावा लागतो आणि तिला गिरणी मिळते.

त्यासाठी काही नियम आहेत:
1. महाराष्ट्रची रहिवासी असावी – म्हणजे ती महिला महाराष्ट्रातच राहणारी असावी.
2. जात प्रमाणपत्र असावे – ती महिला आदिवासी किंवा मागासवर्गातील असावी.
3. वय 18 ते 60 वर्षांदरम्यान असावे – म्हणजे ती काम करू शकेल इतकी मोठी असावी.
4. कुटुंबाचे उत्पन्न कमी असावे – वर्षाला ₹1.20 लाखांपेक्षा कमी.
5. गावात राहणारी महिला असावी – ग्रामीण भागातील महिलांना आधी मिळतो फायदा.

अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रं
ही योजना घेण्यासाठी खालील कागदपत्रं लागतात:
आधार कार्ड
जात प्रमाणपत्र
रेशन कार्ड
उत्पन्नाचा दाखला
रहिवासी प्रमाणपत्र
बँकेचे पासबुक (झेरॉक्स)
गिरणी विक्रेत्याचे कोटेशन
हे सगळे कागदपत्रे तयार करून, तालुका कार्यालय किंवा जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात द्यावे लागते.

पिठाच्या गिरणीचे फायदे
1. नियमित उत्पन्न – गावात रोज लोक धान्य दळायला येतात. एका किलोमागे 5 ते 10 रुपये मिळतात. रोज 50 किलो दळले, तर दिवसाला ₹250 ते ₹500 मिळू शकतात. महिन्याला ₹7,500 ते ₹15,000 होऊ शकतात.
2. कमी खर्च, जास्त कमाई – फक्त ₹10,000 लावून महिन्याला हजारो रुपये कमावता येतात.
3. जास्त कमाईची संधी – ती महिला खास पीठ जसं बेसन, मका पीठ विकू शकते. यामुळे अजून पैसे मिळतात.
पिठाच्या गिरणीमुळे होणारे इतर फायदे
1. आत्मविश्वास वाढतो – स्वतःचा व्यवसाय असल्यामुळे महिला धाडसी होतात.
2. घरातील निर्णयात भाग घेता येतो – महिला पैसे कमवू लागल्यावर त्या घरात निर्णय घेऊ शकतात.
3. समाजात मान वाढतो – स्वतः काही करून दाखवलं की समाजात सन्मान मिळतो.
4. इतर महिलांना नोकरी मिळते – त्या मोठा व्यवसाय केल्यावर दुसऱ्या महिलांनाही काम देऊ शकतात.

अर्ज कसा करायचा?
1. योजनेची संपूर्ण माहिती घ्या – तालुका कार्यालय किंवा पंचायतकडे विचारणा करा.
2. सगळी कागदपत्रं तयार ठेवा.
3. गिरणी विक्रेत्याचे कोटेशन घ्या.
4. अर्ज भरा आणि कागदपत्रांसह द्या – अर्ज दिल्यावर त्याची पावती घ्या.
5. पाठपुरावा करा – अर्ज झाल्यानंतर वेळोवेळी माहिती घेत रहा.

ही योजना महिलांसाठी खूप उपयोगी आहे. कमी पैशांत गिरणी मिळवता येते आणि त्यातून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येतो. त्यामुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनतात आणि समाजात त्यांचा मान वाढतो.

Raj Sharma is a dedicated writer at Agnihotri Group, specializing in Sarkari Yojana updates and government schemes. With a deep understanding of public welfare programs, he aims to simplify complex policy details for the common man. His articles help readers stay informed and take advantage of the benefits provided by various government initiatives.

Leave a Comment