Crop Insurance news राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी धक्कादायक बातमी समोर येत आहे ती म्हणजे पिक विमा बाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आलेली आहे नेमके कोणती बातमी आहे याबाबत आपण माहिती घेणार आहोत पिक विमा शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहे त्याबद्दल एक अत्यंत बातमी आलेली आहे बघूया संपूर्ण माहिती
Crop Insurance news पूर्ण माहिती
राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवन हे पूर्णतः शेतीवर अवलंबून असते. शेतीवर कधी निसर्गावर अवलंबून असते आणि निसर्ग मध्ये पाऊस होऊन वारा या सगळ्या गोष्टींचा प्रभाव असतो शेतकऱ्यांना आज हवामानाने साथ दिले तर त्याचा जीवन हे आहे व्यतीत चालत असतं अन्यथा त्याच्या जीवनामध्ये भरपूर अडचणी असतात यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकार त्यांना वेगवेगळ्या अनुदान पिक विमा देत असतो परंतु आता पिक विमा मध्ये एक धक्कादायक बातमी समोर आलेली आहे बघुयात संपूर्ण माहिती
Crop Insurance farmer पीकविमा योजनेत मागील ५ वर्षांमध्ये विमा कंपन्यांना ५० हजार कोटींच्या दरम्यान नफा झाला. त्यातही मागील ३ वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई कमी होत गेली. मागील ५ वर्षात विमा कंपन्यांना शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्याकडून एकूण १ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला.
तर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना १ लाख ४ हजार कोटी रुपयांची विमा भरपाई दिली, अशी माहीती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने संसदेत विचारेलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरातून मिळाली.पीक विमा योजना नेहमीच वादात राहीली आहे. मागील ५ वर्षांचा विचार केला तर देशभरातील शेतकऱ्यांना पीक विम्यातून मिळणारी भरपाई कमी होत गेली. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने १ एप्रिल रोजी एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात माहीती दिली. या माहीतीवरून स्पष्ट झाले की, १०१९-२० ते २०२३-२४ या वर्षांमध्ये विमा कंपन्यांचा नफा वाढतच गेला.
Crop Insurance farmer पीकविम्याची भरपाई नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यासाठी मंजूर
त्यातही मागच्या तीन वर्षातील नफा जास्त आहे. त्यामुळे सुरुवातीला पीक विम्यातून बाहेर पडलेल्या कंपन्या पुन्हा पीकविमा राबविण्यासाठी येत आहेत. मागील ५ वर्षात विमा कंपन्यांना शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्याकडून एकूण १ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. तर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना १ लाख ४ हजार कोटी रुपयांची विमा भरपाई दिली.
सरकारने दिलेल्या माहीतीनुसार विमा कंपन्यांना २०२१-२२ ते २०२३-२४ या तीन वर्षांमध्ये ३४ हजार ३७३ कोटी रुपयांचा नफा मिळाला. विमा कंपन्यांना या तीन वर्षांमध्ये शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून एकूण ९० हजार ६९८ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. तर विमा कंपन्यांनी देशभरातील शेतकऱ्यांना ५६ हजार ३२५ कोटी रुपयांची विमा भरपाई वाटली. या तीन वर्षात शेतकऱ्यांनी १० हजार ९३७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता.
विमा कंपन्यांना २०१९-२० आणि २०२०-२१ या दोन वर्षांमध्ये विमा कंपन्यांना काहीसा कमी नफा राहीला होता. विमा कंपन्यांना या दोन वर्षांमध्ये ६३ हजार ९२६ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. तर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना ४९ हजार १९२ कोटी रुपयांची भरपाई वाटली. या तीन वर्षींमध्ये विमा कंपन्यांना एकूण १४ हजार ७८४ कोटी रुपयांचा नफा झाला.
एआयसीकडून कमी वाटप
सरकारने दिलेल्या माहीतीनुसार देशात पीक विमा योजनेत एकूण १८ कंपन्यांनी काम केले. यात अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया अर्थात एआयसी कंपनीचा जास्त वाटा आहे. एआयसीने २०२३-२४ च्या हंगामात देशात शेतकऱ्यांना ५ हजार ५६५ कोटी रुपयांची विमा भरपाई वाटली. मात्र एआयसीला विमा हप्त्यातून ९ हजार ४९० कोटी रुपये मिळाले होते. रिलायंस जनरल कंपनीला २०२३-२४ मध्ये विमा हप्त्यातून एकूण ३ हजार ७८४ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यापैकी या विमा कंपनीने केवळ १ हजार २६९ कोटी रुपयांची विमा भरपाई वाटली. एचडीएफसी एर्गो कंपनीला विमा हप्त्यातून ३ हजार २७६ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यापैकी विमा कंपनीने ५५७ कोटी रुपयांची भरपाई वाटली.
कप अॅन्ड कॅप माॅडेल
केंद्राने खरिप २०२३ पासून राज्यांना कप अॅन्ड कॅप माॅडेल नुसार विमा योजना राबविण्यास परवानगी दिली. यानुसार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये ८०ः११० माॅडेलनुसार पीक विमा योजना राबवत आहेत. या माॅडेलनुसार विमा कंपन्यांनी एकूण विमा हप्त्यांच्या ८० टक्क्यांपेक्षा कमी भरपाई वाटली असेल तर कंपन्यांना केवळ २० टक्के प्रशासकीय खर्च रक्कम ठेऊन उरलेली रक्कम राज्याला परत करावी लागते. तर ११० टक्क्यापेक्षा जास्त भरपाई देय असेल तर ही रक्कम राज्याने द्यावी, असे ठरले आहे. राजस्थानमध्ये ६०ः१३० माॅडेल राबवले जाते.
